💡 Lesson 7 – E-mail, Social Networking & e-Governance (Set–4 : 10 Points with Description)
1️⃣ Cyber Law (साइबर कानून):
भारत में साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए IT Act 2000 लागू किया गया है।
यह कानून ईमेल धोखाधड़ी, हैकिंग, डेटा चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे अपराधों पर सज़ा निर्धारित करता है।
2️⃣ Digital Certificate (डिजिटल प्रमाणपत्र):
यह एक इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र होता है जो किसी व्यक्ति या संगठन की ऑनलाइन पहचान को प्रमाणित करता है,
जिसे Certifying Authority (CA) द्वारा जारी किया जाता है।
3️⃣ Data Privacy (डेटा गोपनीयता):
ईमेल, सोशल मीडिया या सरकारी पोर्टल्स पर यूज़र की व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है।
भारत में Personal Data Protection Bill इसी उद्देश्य से बनाया गया है।
4️⃣ Digital Locker (डिजिटल लॉकर):
भारत सरकार की सेवा जिसमें नागरिक अपने दस्तावेज़ (जैसे आधार, मार्कशीट, लाइसेंस)
को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन रख सकते हैं और किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं।
5️⃣ MyGov Portal:
यह एक सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को
सरकारी नीतियों, सर्वेक्षणों और सुझाव अभियानों में भाग लेने का अवसर देता है।
6️⃣ Social Media Addiction (लत):
सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग मानसिक तनाव, ध्यान की कमी, और समय की बर्बादी का कारण बन सकता है।
इसलिए डिजिटल संतुलन (Digital Balance) बनाना जरूरी है।
7️⃣ Fake News (फर्जी खबरें):
सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर गलत या झूठी जानकारी का प्रसार
समाज में भ्रम और विवाद पैदा कर सकता है — इसलिए हर खबर की सत्यता जांचना जरूरी है।
8️⃣ Cyber Awareness Campaigns:
सरकार और विभिन्न संस्थाएँ जैसे CERT-IN
लोगों को ऑनलाइन सुरक्षा और डेटा प्रोटेक्शन के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाती हैं।
9️⃣ Online Grievance Redressal:
सरकारी विभागों में शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध हैं
जैसे — Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS)।
🔟 Advantages of Social Media in Governance:
सरकार जनता तक तुरंत संदेश पहुँचा सकती है,
अभियान चला सकती है और नागरिकों से सीधा संवाद कर सकती है —
यह लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाता है।